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‘भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई से पहले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान’

बता दें कि भारत के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाने और जम्मू-कश्मीर के दो हिस्सों में विभाजन की घोषणा के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत को इस फैसले का अंजाम भुगतना होगा।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 08, 2019 9:13 IST
‘भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई से पहले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान’- India TV
‘भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई से पहले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान’

वाशिंगटन: अमेरिका में दो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बदले की कोई भी कार्रवाई करने से बचने और अपने देश में आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के भारत के कदम को एकतरफा और गैरकानूनी बताते हुए बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया और नयी दिल्ली के साथ राजयनिक संबंधों को कमतर कर दिया था। 

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सीनेटर रॉबर्ट मेनेंदेज और कांग्रेस सदस्य इलियट एंजेल ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर चिंता भी जताई। मेनेंदेज सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के शीर्ष सदस्य हैं जबकि एजेंल सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। 

उन्होंने बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कराने में मदद समेत किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई से बचना चाहिए और पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।’’ 

जम्मू कश्मीर में नजरबंदी और प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए सांसदों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत के पास अपने सभी नागरिकों को विधानसभा की आजादी, सूचना तक पहुंच और कानून के तहत समान संरक्षण समेत समान अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका प्रचार करने की महत्ता को दिखाने का अवसर है। 

उन्होंने कहा, ‘‘पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्रों की आधारशिला हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में इन सिद्धांतों का पालन करेगी।’’

बता दें कि भारत के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाने और जम्‍मू-कश्‍मीर के दो हिस्‍सों में विभाजन की घोषणा के बाद पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत को इस फैसले का अंजाम भुगतना होगा।

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