Saturday, April 20, 2024
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ट्रंप के पास 3 मोबाइल फोन नहीं, बल्कि सिर्फ एक सरकारी आईफोन है: व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 मोबाइल फोन हैं।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 26, 2018 10:17 IST
Donald Trump has only one official iPhone, says White House- India TV Hindi
Donald Trump has only one official iPhone, says White House

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 मोबाइल फोन हैं। व्हाइट हाउस ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के पास सिर्फ एक सरकारी आईफोन है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। इससे पहले खुफिया एजेंसियों के हवाले से इस अमेरिकी अखबार ने बुधवार को खबर दी थी कि चीन और रूस ट्रंप की फोन पर होने वाली बातचीत को सुनते हैं।

अखबार ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों से ‘गपशप’ के लिए अपने असुरक्षित सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को ‘फर्जी खबर’ करार दिया और कहा कि वह कभी-कभार ही अपने सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि वह अपने खबर पर कायम है। ट्रंप ने ट्वीट और व्हाइट हाउस ने देर रात एक बयान के जरिए अखबार की खबर की प्रामाणिकता को चुनौती दी।

अज्ञात सरकारी अधिकारियों के हवाले से अखबार ने दावा किया था कि राष्ट्रपति के पास 2 सरकारी आईफोन हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) ने कुछ बदलाव किए हैं ताकि इन फोन में न्यूनतम खामियां रहें। खबर के मुताबिक, ट्रंप के पास एक तीसरा निजी आईफोन भी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे करोड़ों आईफोन से अलग नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोहराया कि ट्रंप जब इन सेलफोनों से अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो चीन और रूस उनकी बातें सुनते हैं।

व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव हॉगन गिडली ने बताया, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा लिखे गए आलेख में राष्ट्रपति के सेलफोन और इसके इस्तेमाल के बारे में गलत सूचनाएं दी गई हैं। राष्ट्रपति के पास तीन सेलुलर फोन नहीं हैं। उनके पास एक ही सरकारी आईफोन है। यह फोन सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करता है। उद्योग साझेदारों की सिफारिशों के साथ इसका प्रबंधन सरकारी निगरानी में किया जाता है।’

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