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पश्चिम बंगाल में ‘ब्लैक डे’ मना रही है बीजेपी, हिंसा के विरोध में रैलियों का आयोजन

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और ‘बिगड़ती’ कानून और व्यवस्था के विरोध में सोमवार को ‘काला दिवस’ मना रही है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 10, 2019 12:42 IST
BJP calls for 12-hour bandh in Basirhat of West Bengal | PTI- India TV
BJP calls for 12-hour bandh in Basirhat of West Bengal | PTI

बशीरहाट/कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और ‘बिगड़ती’ कानून और व्यवस्था के विरोध में सोमवार को ‘काला दिवस’ मना रही है। पार्टी ने उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट उपसंभाग में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बीजेपी ने राज्य के कई हिस्सों में रैलियां निकालीं, जिसमें भगवा दल के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध रखी थी। बशीरहाट में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच शनिवार को बशीरहाट के संदेशखली इलाके में संघर्ष हो गया था।

भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं में शामिल दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए जिला उपसंभाग में विरोध रैलियां निकालीं। पुलिस ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उप संभाग में कई स्थानों पर सड़कों और रेलवे पटरियों पर वाहनों और गाड़ियों की आवाजाही बाधित कर दी। रविवार को बीजेपी ने घोषणा की थी कि वह राज्य भर में ‘काला दिवस’ मनाएगी। साथ ही पार्टी ने पुलिस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के शवों को कोलकाता लाने से रोक दिए जाने के बाद बशीरहाट में 12 घंटे के बंद का आह्वान भी किया था।

रविवार तक, संदेशखली में झड़पों में मारे गए कम से कम 3 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि कई अन्य लापता थे। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके 5 कार्यकर्ता मारे गए थे, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि उसका एक कार्यकर्ता मारा गया। झड़प के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक परामर्श भेजा जिसमें राज्य में ‘हिंसा’ पर ‘गहरी चिंता’ व्यक्त की गई तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था। केंद्र के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि राज्य में स्थिति ‘नियंत्रण’ में है और उसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है।

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