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Supreme Court

मजदूर दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की खिंचाई, कहा- बहुत हो गया, यह तो गरीबों का शोषण है

बिज़नेस | May 01, 2018, 07:33 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।

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आधार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की समय-सीमा सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई

बिज़नेस | May 11, 2018, 04:12 PM IST

आधार को कल्‍याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की समय-सीमा को सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की थी।

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विधवाओं के कल्याण के लिए किसी को चिंता नहीं, ना परिवार और ना सरकार : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय | Jan 30, 2018, 10:10 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं के कल्याण के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने को लेकर आज केंद्र और राज्यों से नाराजगी प्रकट की।

सरकार बफर स्टॉक से करेगी 5.5 लाख टन दाल का आबंटन, कल्‍याणकारी योजनाओं में होगा इस्‍तेमाल

सरकार बफर स्टॉक से करेगी 5.5 लाख टन दाल का आबंटन, कल्‍याणकारी योजनाओं में होगा इस्‍तेमाल

बिज़नेस | Oct 04, 2017, 08:10 PM IST

केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।

सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता आधार : सुप्रीम कोर्ट

वेलफेयर योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता आधार : सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Mar 27, 2017, 12:41 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।

शहरी गरीबों के घर का किराया देगी मोदी सरकार, आ रही है 2700 करोड़ रुपए की नई योजना

शहरी गरीबों के घर का किराया देगी मोदी सरकार, आ रही है 2700 करोड़ रुपए की नई योजना

मेरा पैसा | Mar 09, 2017, 10:56 AM IST

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

मौजूदा योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लागू होगी यूनीवर्सल बेसिक इनकम स्‍कीम, सरकार नहीं उठा सकती सबका बोझ

मौजूदा योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लागू होगी यूनीवर्सल बेसिक इनकम स्‍कीम, सरकार नहीं उठा सकती सबका बोझ

बिज़नेस | Feb 25, 2017, 01:53 PM IST

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यूनीवर्सल बेसिक इनकम योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है।

FY16 में महाराष्‍ट्र के प्रोफेशनल टैक्‍स में हुई मामूली वृद्धि, जानिए कितनी कमाई पर देना होता है ये टैक्‍स

FY16 में महाराष्‍ट्र के प्रोफेशनल टैक्‍स में हुई मामूली वृद्धि, जानिए कितनी कमाई पर देना होता है ये टैक्‍स

बिज़नेस | Nov 23, 2016, 01:33 PM IST

महाराष्‍ट्र के असिस्‍टेंट कमिश्‍नर ऑफ सेल्‍स टैक्‍स (एडमिनिस्‍ट्रेशन) ने 2005-06 से लेकर 2015-16 तक एकत्रित किए गए प्रोफेशनल टैक्‍स की जानकारी दी है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जरूरी नहीं आधार, बैंक खातों से लिंक करना उपभोक्ता की मर्जी

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जरूरी नहीं आधार, बैंक खातों से लिंक करना उपभोक्ता की मर्जी

बिज़नेस | Jan 15, 2016, 09:59 AM IST

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।

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