लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री प्रोफेसर लालनीलावमा ने कहा कि सभी 728 गांवों में इस योजना के तहत जल उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य के 728 में से 621 गांवों में यह योजना पूरी तरह जबकि 107 गांवों में आंशिक रूप से लागू की गई है।
Noida-Ghaziabad News: नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को त्योहारी सीजन में गंगाजल क सप्लाई नहीं हो पाएगी। नहर के रखरखाव के कारण यह निर्णय लिया गया है।
दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बयान में कहा, ‘उम्मीद है कि शुक्रवार शाम तक पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी।’
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने निजी कंपनियों की साझेदारी से जनवरी 2013 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना का काम समाप्त होने की समयसीमा दिसंबर 2014 तय की गई थी। मालवीय नगर में 50 हजार और वसंत विहार में आठ हजार घर हैं।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने शनिवार को हरियाणा सरकार पर दिल्ली के लिए कम जलापूर्ति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है।
आगामी गर्मी के मौसम में दिल्ली की जनता को भारी जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और AAP विधायक राघव चड्ढा ने ट्विटर पर कहा कि 8,000 NTU के "अभूतपूर्व स्तर" से गंदगी ( turbidity in raw water fetched by Delhi from Upper Ganga Canal) बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार, normal seasonal concentration 100 NTU से कम है।
इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने अपनी याचिका में हरियाणा की ओर से दिल्ली आनेवाले पानी का हवाला दिया है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सभी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने पर ध्यान देना होगा। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके पूरा होने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट का काम पूरा करना होगा, जिससे हम लोगों को जल्द राहत पहुंचा सकेंगे और उसमें पैसे की फिजूलखर्ची भी रोक सकेंगे।
बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2 साल पहले 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं खरीदी गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली के साथ ही 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उनकी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर शुरू की गई पायलट परियोजना की स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि दशकों के बाद भी यह सपना कहीं सिर्फ सपना ही ना बना रह जाए।
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