जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 31 अक्टूबर की सुबह से काफी कुछ बदल गया है। पिछले 72 सालों से एक ही प्रदेश का हिस्सा रहे ये क्षेत्र अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गए हैं।
बुधवार देर रात गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म हो गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानि 31 अक्टूबर से भारत के नक्शे पर दो नए केंद्र शासित प्रदेश उभरेंगे। इसी दिन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश की शक्ल अख्तियार करेंगे।
जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटा दिए जाने से सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों के जवाब भी बदल गए हैं। अब से अगर किसी परीक्षा में इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे तो बदले हुए जवाब ही सही होंगे।
है। सरकार द्वारा कल से नजरबंद करके रखीं गईं पीडीपी नेता और जम्मूकश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सकरार के इस फैसले का असंवैधानिक बताया है।
महाराष्ट्र, मणिपुर और पांच संघ शासित प्रदेशों में राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली शुक्रवार से लागू होने जा रही है। राज्य के भीतर 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने SGST विधेयक पारित कर दिया है। 30 जून की मध्यरात्रि से GST लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
संपादक की पसंद
