कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल इससे पहले देश में विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है।
परिधान निर्यातकों को मार्च 2024 तक अपने निर्यात की खेपों पर केंद्रीय और राज्य करों और शुल्कों में छूट मिलती रहेगी।
बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कई कपड़ा केंद्र स्थापित करने की काफी संभावनाएं हैं।
सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यात के लिये राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च, 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल हब झालावाड़ में लॉकडाउन के बीच वेतन के लिए श्रमिकों ने जमकर उत्पात मचाया है।
जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।
वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'सुई धागा' 28 सितम्बर को रिलीज होगी।
सरकार द्वारा कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को दोगुना किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जयपुर चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) ने कहा है कि इससे घरेलू उद्योगों को फायदा होगा।
सरकार ने लगभग 328 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क को करीब दोगुना करके 20 प्रतिशत कर दिया है
अगर आप विदेशी ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। सरकार ने घरेलू टेक्सटाइल कारोबार को बांग्लादेश, वियतनाम और चीनी कपड़ों से मिल रही चुनौती से मुकाबला करने के लिए बड़ी राहत दी है।
पतंजलि का लक्ष्य अगले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार हासिल करना है। कंपनी इसके मद्देनजर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है।
इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि डॉलर की तुलना में रुपए में मजबूती से 2017 में फौरी तौर पर कपड़ा और परिधान निर्यातकों की आय और मार्जिन प्रभावित होगा।
सरकार के विशेष पैकेज और विपणन योजनाओं की मदद से भारत का टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात चालू वित्त वर्ष में 50 अरब डॉलर के स्तर को छूने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज मिलने से रफ्तार बढ़ेगी। वहीं इससे रोजगार के और अवसर पैदा होंगे और निर्यात बढ़ेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
वित्त वर्ष 2015-16 में कपड़े का निर्यात 40 अरब डॉलर रहा, जो कि 47.5 अरब डॉलर के लक्ष्य से कम है। 2015-16 के दौरान कपड़ा क्षेत्र का निर्यात 40 अरब डॉलर रहा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और घटते एक्सपोर्ट में तेजी लाने के लिए निर्यातकों से विशिष्ट सुझाव लेकर आने को कहा है। इसके लिए सरकार ने निर्यातकों से की मुलाकात
उद्योग मंडल फिक्की ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के एक कानून के कारण भारत का कपड़ा निर्यात प्रभावित हो रहा है।
केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मौजूदा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना के स्थान पर संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को मंजूरी दी है।
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