देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है।
उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थी एक सिलेंडर के लिए 603 रुपये का भुगतान करते हैं, जबकि आम कस्टमर दिल्ली में 903 रुपये देते हैं।
फेस्टिवल सीजन के दौरान स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट (Exemption in stamp duty and registration Fee) की पेशकश भी कई राज्य सरकारें करती हैं। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं।
उज्ज्वला योजना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस योजना पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से उज्ज्वला के लाभार्थियों को 200 की बजाय 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी।
अधिकारी ने कहा, अनुदान के लिए आवेदन करने को 10-15 दिन के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा।
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा है। सब्सिडी के बलबूते बढ़ रही यह इंडस्ट्री बैसाखी छिनते ही बिखरने सी लगी है।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी ने कहा है कि सब्सिडी वाली बिजली जारी रहेगी और इस योजना में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए खास ख्याल रखा गया है। किसानों को अतिरिक्त 10,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया गया है।
बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से उन्हें सब्सिडी बैटरी पर नहीं बल्कि वाहन पर मिलती है।
Mamata Banerjee on LPG Subsidy: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही ऐसा करती है।
यूपी में इस वक्त 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। सरकार का ध्यान मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर है, इसीलिए अब इस लिस्ट में किसी नए मदरसे को शामिल नहीं किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी, जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर 2022 तक) में फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दी है।
इस बारे में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीनी क्षेत्र के लिये जारी भारत के किसी भी मौजूदा नीतिगत उपायों पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं का मकसद सब्सिडी अनुशासन है, जिससे देशों को अत्यधिक मछली पकड़ने से रोका जा सके। भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में जो प्रस्ताव सौंपा गया है वह महत्वपूर्ण है।
CCEA ने NBS योजना के तहत गन्ने के शीरे (0:0:14.5:0) से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मंजूरी दी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकार पहले ही इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान कर चुकी हैं।
सरकार की योजना के हिस्से के तौर पर पात्र कर्ज लेनदारों को पिछले पांच साल के दौरान 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई है।
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