Thursday, March 28, 2024
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इस्पात कंपनियों ने सितंबर 2020 से अब तक 1.43 लाख टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की

इस्पात कंपनियों ने सितंबर 2020 से अब तक 1.43 लाख टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की

बिज़नेस | Apr 25, 2021, 03:35 PM IST

सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. और निजी क्षेत्र की टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, वेदांता ईएसएल ऑक्सीजन की ऑपूर्ति कर रही हैं।

ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास जारी, जल्द सुलझेगी परिवहन की समस्या: स्टील कंपनियां

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बिज़नेस | Apr 22, 2021, 08:12 PM IST

सेल ने ट्विटर पर लिखा है कि वह औसतन प्रतिदिन 600 टल तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। यह किसी भी इस्पात संयंत्र की आपूर्ति के मुकाबले सर्वाधिक है।   

देश की बड़ी स्‍टील और सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर कर रही हैं काम, पीएम मोदी के पास पहुंची शिकायत

देश की बड़ी स्‍टील और सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर कर रही हैं काम, पीएम मोदी के पास पहुंची शिकायत

बिज़नेस | Jan 11, 2021, 11:44 AM IST

Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।

थाइसनक्रुप के साथ टाटा स्टील बनाएगा यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा उद्यम, कंपनी में होंगे 48000 कर्मचारी

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बिज़नेस | Jul 01, 2018, 10:38 AM IST

टाटा स्टील और जर्मनी की कंपनी थाइसेनक्रुप एजी के साथ संयुक्त उद्यम पर सहमति बन गई है। टाटा स्टील ने कहा कि उसने थाइसेनक्रुप के साथ 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला इस्पात संयुक्त उद्यम स्थापित करने को लेकर सहमति जता दी है।

Budget 2018: स्‍टेनलेस स्‍टील इंडस्‍ट्री को फेरो-निकल जैसे कच्‍चे माल पर भी मिले शून्‍य इंपोर्ट ड्यूटी का लाभ

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बजट 2022 | Jan 18, 2018, 01:02 PM IST

1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले आम बजट से पहले स्टेनलेस स्टील इंडस्‍ट्री ने सरकार से फेरो-निकल और स्टेनलेस स्टील स्‍क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्‍म करने की मांग की है।

स्टील के दाम कंट्रोल में रखने की हिदायत, कीमतें बढ़ीं तो सरकार करेगी हस्तक्षेप

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बिज़नेस | Sep 17, 2017, 06:27 PM IST

इस्पात सचिव अरुणा शर्मा ने कहा, घरेलू कीमत का सबसे बेहतर दायरा 35 से 40 हजार रुपये प्रति टन है। यदि यह 40 हजार रुपये से अधिक हुआ तो हम हस्तक्षेप करेंगे

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