केंद्र सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2016-17 में 25 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का ठेका देने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2015-16 में 10 हजार किलोमीटर था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने मई, 2016 से मई, 2017 के दौरान तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के आवंटन का लक्ष्य रखा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण विकसित करेन के लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
सड़क निर्माण को गति देने के लिए सरकार ने अपनी महत्वकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 2.67 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने छह राज्यों पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ओडि़शा के लिए आठ सड़कों के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने छह राज्यों में 13 रोड प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दी है। इन पर कुल 10,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मार्च अंत तक इनके ठेके जारी कर दिए जाएंगे।
राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार मार्च तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के रोड कॉन्ट्रैक्ट नए हाइब्रिड मॉडल पर देगी।
केंद्र सरकार ने देश में सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इस सेक्टर में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वनटाइम वित्तीय सहायता देने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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