Good News for Small Traders: भारत सरकार छोटे उद्दोग को बढ़ावा देने और उसके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की कोशिश इन उद्योगों को बड़ा करने की है। इससे लोगों को रोजगार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है।
जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कराधान अधिकारियों से कहा कि वे छोटे व्यापारियों, जिनकी सालाना बिक्री 20 लाख रुपये से कम हो, का भी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखें।
पीएम ने अधिकारियों से छोटे कारोबारियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, को GST में रजिस्ट्रेशन कराने की दिशा में काम करने को कहा है।
अब 20 लाख रुपये से कम का सालाना टर्नओवर करने वाले छोटे व्यापारियों को भी GST में पंजीकृत होना पड़ेगा
आरएसएस की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST के क्रियान्वयन से कुछ दिन पहले इस पर सवाल खड़ा किया है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
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