पीठ ने कहा कि प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में से 150 करोड़ रुपये का समायोजन गठजोड़ पर बकाया 350 करोड़ रुपये के भुगतान में करने का राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का फैसला सही नहीं था।
एक याचिका पत्रकार एन राम, सांसद महुआ मोइत्रा, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है।
जीएम सरसों की बुवाई के पर्यावरणीय परीक्षण के लिए जारी करने के फैसले ने वैज्ञानिकों, किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी है। जीएम विरोधी गुट ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेडाई-एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि न्यायालय के आदेश को वापस लेने से अस्पष्टता और बाद में ब्याज दरों के प्रमुख मुद्दे पर गतिरोध दूर हो गया।
MP News: मध्यप्रदेश की राजनीति में शुरू से ही कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है और जयस अभी तक मध्यप्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक-सामाजिक ताकत नहीं रही है।
Delhi University: फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश कुमार सिंह से एडमिशन के समय एससी, एसटी के छात्रों से एडमिशन व ट्यूशन फीस न लिए जाने की मांग की है।
Telangana News: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश शनिवार को जारी किया।
MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 30 वर्षीय एक दलित व्यक्ति के परिवार ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में कुर्सी पर बैठने पर कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है।
Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है।
Maharashtra Crisis: याचिका में कहा है कि इस समय MVA सरकार अल्पमत में है और अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा उपाध्यक्ष या राज्यपाल के पास सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र शिंदे ग्रुप ने नहीं दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा के लिए 16 जून की तरीख तय करने के फैसले को शुक्रवार को ‘‘मनमाना'' बताया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का निर्देश दिया
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पीएमएस) योजना के बजट को बढ़ाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 18 वर्षीय छात्र को उस समय बड़ी राहत प्रदान की जब उसने आईआईटी, मुंबई (IIT Bombay) को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में छात्र को अंतरिम प्रवेश देने का निर्देश दिया.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को निर्देश दिया कि राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।पिछले प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति जारी रहेगी।
फिच रेटिंग्स ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी और कर्ज के रूप में धन जुटाने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के प्रतिस्पर्धी स्थिति लौटने की संभावना नहीं है। न ही इससे कंपनी ग्राहकों की संख्या में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी, क्योंकि यह राशि निवेश की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगी।
उच्चतम न्यायालय ने आज खाड़ी देशों के परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (UG) 2020 आयोजित करने के लिए केंद्र को एक निर्देश पारित करने से मना कर दिया
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार शहर के दलितों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए अनुसूचित जाति आयोग के गठन लिए एक मसौदा विधेयक पर काम कर रही है।
बिहार में सत्तारूढ़ जद (यू) के एक स्थानीय अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता का शव एक थाने के अंदर शौचालय में फंदे से लटकता मिला। उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। इस घटना के बाद नालंदा जिले के उनके गांव के लोगों हिंसक प्रदर्शन किया।
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