भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगस्त में मिलने वाले वेतन के साथ ही पिछले एरियर का भी एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा।
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