मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि वो महाराष्ट्र में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को जारी रखेंगे। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान दिए अपने बयान में गडकरी ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव के बिना विकास कार्य किए जाएंगे
दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चेन्नई से बेंगलूर दो घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य संबंधी परियोजनाओं को इस साल के अंत तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है और सड़क एवं पुलों के निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का इस्तेमाल कम करने के तरीके विकसित करने पर जोर दिया।
इस लिस्ट के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ओवरलोडिंग वाहन चलाने वाले को 2000 रुपये का जुर्माना देने की सजा दी जाती है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट कर कहा है कि मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्य है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है।
इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।
तीन दिसंबर 2019 तक कुल 82.55 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके थे।
गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सड़क दुर्घटना तथा वाहनों की चोरी रोकने के लिये कुछ ऐप तैयार किये हैं।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। गडकरी ने कहा कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
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