याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण बाद के चरण में आता है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं कि अगर वह सत्ता में लौटे तो आरक्षण में बदलाव होगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को वादा किया कि केन्द्र में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मायावती ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ''एक बार गठबंधन सरकार बना ले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।''
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गो के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी।
पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकारी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के बाद भी शनिवार को गतिरोध जारी रहा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में संकाय आरक्षण व्यवस्था को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका खारिज हो जाने के बाद अब सरकार शीर्ष न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।
गुर्जर आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सिर उठाने वाला है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रविवार को महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है।
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि रेलवे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने वाला पहला सरकारी विभाग बनने को तैयार है और अगले दो वर्षों में करीब 23000 नौकरियां मुहैया कराएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर जल्द ही फैसला करेगी।
संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर बहस के दौरान डीएमके ने आरक्षण का विरोध किया था।
केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को दावा किया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के वास्ते 10 प्रतिशत आरक्षण के कदम से भाजपा नीत राजग सरकार का मत प्रतिशत 10 प्रतिशत तक बढ़ेगा जिससे नरेन्द्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवाओं में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का शनिवार को फैसला किया।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान राजद सांसद मीसा भारती और मनोज झा ने उनके खिलाफ ‘अभद्र और असंसदीय’ भाषा का इस्तेमाल किया।
तेजस्वी ने कहा- सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था के सवर्णों के प्रतिनिधित्व के तहत यह आरक्षण दिया गया। इससे गरीब सवर्ण को लाभ नहीं मिल पाएगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद की बृहस्पतिवार को प्रशंसा करते हुए उन्हें राजग में शामिल होने का न्योता दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करना उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा के कारण संभव हो पाया और इसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से ही लागू किया जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी और मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को गरीबों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया क्रांतिकारी कदम।
गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी।
जिग्नेश मेवानी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का केंद्र का फैसला जातिगत आरक्षण खत्म करने के आरएसएस-भाजपा के एजेंडे को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को दस फीसदी आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन में पर्याप्त सावधानियां बरती हैं ताकि यह न्यायिक समीक्षा में सफल रहे।
दायर याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ है
आरक्षण को लेकर उठने वाले सवालों पर अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो इंडिया टीवी के पोल में भाग लेकर राय दे सकते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरक्षण विधेयक के पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।
राज्यसभा में 165 वोटों के साथ पास हुआ सवर्ण आरक्षण बिल, जानिए किसने क्या कहा
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।
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