Jefferies on PSU : जेफरीज के बेस्ट पीएसयू स्टॉक्स में से 3 एनटीपीसी, एसबीआई और कोल इंडिया हैं। जेफरीज ने सरकारी बैंकों के बारे में कहा कि इनमें तेजी की काफी गुंजाइश है। ब्रोकरेज ने PE/PB वैल्यूएशन पर री-रेटिंग की 25-30 फीसदी संभावना जताई।
Coal India की ओर से 5.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।
Hindustan Copper Share Price: हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में बीते महीने जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और इसने रेलवे स्टॉक्स को भी पछाड़ दिया है।
अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा। अभी पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की ही अनुमति है।
सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के उद्यमों को, कारोबारों को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद उद्यम चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.01 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि कोविड-19 महामारी का विनिवेश कार्यक्रम पर असर पड़ा है। इस वित्त वर्ष में सरकार अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छोटी हिस्सेदारी बेचकर सिर्फ 11,006 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।
सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 के लिये 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है
दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 प्रतिशत मांग वापस लेने का फैसला किया है।
SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एचडीएफसी बैंक पहले घटा चुके हैं दरें
6 कंपनियों की रेटिंग गिरावट के बाद ‘जंक’ स्तर से सिर्फ एक कदम ऊपर
मांग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार सरकार
रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2018-19 में 39,588 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस दौरान उसका कारोबार 6.23 लाख करोड़ रुपए रहा।
सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि टीएचडीसीआईएल, टीसीआईएल और रेलटेल सहित छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शेयर बाजार में लिस्ट होंगे।
वित्त वर्ष 2017- 18 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में लाभ कमाने वाली शीर्ष तीन कंपनियों में शामिल रहीं।
सरकार ने घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में बेकार पड़ी वस्तुओं को बेचने की योजना बना रही है।
सरकार ने सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को 1999 से पहले के तेल एवं गैस क्षेत्रों में उनकी इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर ही रॉयल्टी और उपकर का भुगतान करने के लिये एक नई नीति अधिसूचित की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों (PSU) के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नए भारत की सरकार की योजना में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका पर विचार किया जाएगा।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और राइट्स लिमिटेड समेत 8 सार्वजनिक कंपनियां अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार में प्रवेश करेंगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो
सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।
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