पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। कोर्ट में चुनाव के बाद बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह आईपीएस अधिकारियों को अपने अंदर सेवा देने के लिए तलब कर राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। बनर्जी ने केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की चुनौती भी दी।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई चल रही है। लेकिन यह लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़ी जाए तो बेहतर है। हत्या, आगजनी और हिंसा अगर राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन जाए तो फिर यह लोकतंत्र पर संकट का संकेत है।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है, पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राज्य में हालात काबू में नहीं है ऐसे में पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है
संपादक की पसंद