अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती हैं तो घरेलू कच्चे तेल पर यह टैक्स लगाया जाता है। यह फैसला विंडफॉल गेन टैक्स की हर 15 दिनों पर होने वाली समीक्षा में लिया गया।
Petroleum Ministry Order: देश में डीजल वाहनों को बैन करने की खबर में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार डीजल वाहनों को बैन करने को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है।
पेट्रोलियम इंजीनियर्स की जॉब को दुनिया की टॉप हाई पे सैलरी वाली जॉब्स में गिना जाता है। तेल कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस निकाल सके।
सरकार के लक्ष्य के मुताबिक साल 2030 तक भारत की ऊर्जा की कुल जरूरत में 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से पूरा होगा।
प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50000 मकान बनाने के लिए कहा है।
डीजल की बिक्री अगस्त में 12 प्रतिशत गिरकर 48.4 लाख टन रह गई। सालाना आधार पर डीजल की बिक्री में 20.7 प्रतिशत की गिरावट रही। इसी तरह अगस्त में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत घटकर 23.8 लाख टन रह गई। अगस्त में एलपीजी बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत घटकर 22 लाख टन रही।
वायरस की पुष्टि होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया लॉन्च
भारत के मुताबिक वो आने वाले समय में तेल की मांग बढाने में सबसे अहम बाजार बना रहेगा
ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब पाने का सुनहरा मौका है।
सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने देश के 100 शहरों में इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल से बने बॉयोडीजल को खरीदने के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम की शुरुआत की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की चर्चा शुरू हो गई है।
भारत 2019 में पेट्रोलियम ईंधन की मांग की वृद्धि चीन को पीछे छोड़ कर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि दो तेल कंपनियों ने नवंबर में ईरान से तेल खरीदने का आर्डर दिया है
नई कीमतें पुरानी कीमतों से लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है
पहली अक्तूबर को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर सस्ते परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प के तौर पर SATAT नाम की योजना लॉन्च करेंगे
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ऐसे छोटे हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में दूसरे दौर की नीलामी पेशकश करेंगे जिनमें तेल एवं गैस की खोज की जा चुकी है। ऐसे कुल 26 क्षेत्रों को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने इस रवैये पर कड़ा रूख अपनाते हुये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर इस ‘‘ लापरवाही ’ के लिये 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, रविवार को GST को 1 साल पूरा होने के मौके पर अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए बार-बार मांग करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात की गई है तो वह इसके लिए तैयार नहीं थे
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