Higher Pension Updates: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया था।
गुजरात चुनाव को देखते हुए पंजाब की भगवंत सरकार ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस घोषणा से 'आप' गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति माना जा रहा है।
राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। सीतारमण ने शिमला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं।
अगर इस समय आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो 7 फीसदी महंगाई के हिसाब से आपको 60 से 80 उम्र के बीच आपको प्रति माह 2 लाख रुपया महीना चाहिए।
केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।
सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।
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