राज्य सभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2023 पर मतदान हो सकता है और विपक्ष सरकार को चुनौते देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
संसद का मॉनसून सत्र अब तक बेहद हंगामेदार रहा है और मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमें अपने परिवार का सदस्य बना लिया है।
दिल्ली में अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। अब इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का समर्थन पाने में जुटे हैं।
संहिता की तीन धाराएं 7, 9 और 10 छह माह की अवधि के लिए लागू नहीं होंगी। इस संदर्भ में आईबीसी में एक नई धारा 10ए डाली गई है।
यह अध्यादेश हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है जिनके ऊपर वायरस से प्रभावित इलाकों में दौरा करते समय हमले की घटनाएं देखने को मिली हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केंद्रीय आयुध डिपो से ‘क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल’ (एके 47) की कथित तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
अध्यादेश के जरिये किए जाने वाले संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड प्रावधान किए गए हैं।
रविवार को अमेठी में एके-203 राइफलों की निर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष काफी खफा हैं। सोमवार को एक ट्वीट कर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने से संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी गई है।
असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने वाली असम गण परिषद (AGP) ने समर्थन वापस ले लिया है
भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश का विरोध किया और कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होना चाहिए।
कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के इन आरोप को खारिज किया कि भाजपा चुनावों से पहले राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में जुटी है।
संपादकीय में कहा गया है कि "आप राम मंदिर के निर्माण की तारीख क्यों तय नहीं कर रहे हैं? अगर मंदिर निर्माण का मु्द्दा आपके हाथ से निकल गया तो 2019 में आपकी रोजी-रोटी के अलावा कई लोगों की जुबान बंद हो जाएगी।"
इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर अध्यादेश लेकर आना देशहित में है तो सरकार उसे लेकर आए, उन्होंने आगे कहा कि वह कानून को मानने वाले नागरिक हैं और हर कानून का पालन करेंगे
ओवैसी ने सरकार को राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की चुनौती दी है
पाकिस्तान में इमरान खान की नई सरकार के इस कदम से साफ हो गया है कि वह आतंकवादियों की हमदर्द है
1925 में गठित समस्थ केरल जमाएतुल उलेमा केरल के सुन्नी उलेमा और विद्वानों की धार्मिक संस्था है। संस्था ने अपनी याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ बताया है।
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