नई पेंशन योजना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के हजारों सरकारी कर्मचारी विरोध प्रकट कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस शासित एक राज्य ने अपने 13000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात दी है।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ-साथ हर तिमाही में एक रसोई गैस सिलेंडर को मुफ्त देने का भी वादा किया है।
अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
राजस्थान में हाल ही में लागू हुई ओपीएस में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। बता दें कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती की राशि केंद्र सरकार के एनएसडीएल/जीपीएफ फंड में जमा करवाई जानी थी, लेकिन वित्त विभाग के अफसरों ने इसे खर्च कर दिया।
अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।
सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 7 दिनों से OPS को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी जो स्ट्राइक पर थे, उनके साथ काफी नेगोशिएशन किए। उनसे कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
महाराष्ट्र में करीब 18 लाख कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि नवंबर 2005 के बाद भर्ती हुए कर्माचारियों को भी सरकारी पेंशन योजना का फायदा दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल वापस ले लें और कहा कि हम कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए एक कमिटी बनाएंगे, लेकिन बात नहीं बनी।
सरकार भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं है और उसने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि 14 मार्च को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर के पचकोडिया में किसान नेता दिवंगत जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को झटका लगा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए देने से इनकार कर दिया है।
Old Pension Scheme: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर आगाह किया था कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है।
कई अर्थशास्त्रियों ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने को लेकर चिंता जतायी है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हम OPS बहल करेंगे। आज हमने अपने वादे को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अधिकारी पैसा नहीं होने की बात कहकर इसमें अड़चन डालते रहे, लेकिन मैंने अपना फार्मूला दिया।
उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र (ओएम) को खारिज कर दिया।
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक बड़ा मुद्दा थी। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से कहा था कि वह सरकार बनते ही ओपीएस को लागू कर देंगे।
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