केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केन्द्र पूर्वोत्तर के लिये विशेष प्रावधान करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा और किसी भी अवैध प्रवासी को क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
एनईसी और सीएससी एसपीवाय ने सीएससी एसपीवाय में एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया है, ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए नई,खोजपरक डिजिटल सेवाएं विकसित की जा सकें।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू निर्माताओं को वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था से लाभ होगा, क्योंकि निर्माण लागत में खासी कमी आएगी।
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