मणिपुर में राज्य सरकार ने इंटरनेट सर्विस पर लगी पबांदी को अब 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया।
गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी को इजरायली दूतावास पर हुए हमले और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मद्देनजर इमरजेंसी कारणों से सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर व उसके आसपास के 500 मीटर के इलाके तक इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया था जिसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है।
पश्चिम बंगाल के हुगली में कई इलाकों से हिंसा झड़पों के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है।
मराठा आंदोलन के मद्देनजर मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके में आज सुबह से इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गयी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर कल हुए प्रदर्शन के दौरान...
महाराष्ट्र के दंगा प्रभावित औरंगाबाद शहर में आज स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। शहर में चार दिन पहले हुई हिंसा में दो व्यक्तियों की जान चली गयी थी और 12 पुलिसकर्मियों सहित 60 लोग जख्मी हो गए थे।
इंटरनेट सेवा बंद होने और इंटरनेट स्पीड को जानबूझकर धीमा करने की घटनाएं विश्व भर में बढ रही हैं और यह प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नियंत्रण का पैमाना है...
सरकार की ओर से कल जारी और प्रभावी हुए आदेश के अनुसार, जींद, हांसी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के क्षेत्राधिकार में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्कों पर उपलब्ध कराए जाने वाली मोबाइल
Internet services ban in Haryana's Jind post clash between villagers and police
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