राजस्थान के टोंक के सरकारी अस्पताल में एक मृतक के परिजन अस्पताल के अंदर टोना टोटका करते हुए पाए गये। जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पार्टी के उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। इमरान के जेल में रहते उनकी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों का यह प्रदर्शन बताता है कि यदि वह जेल से बाहर होते तो क्या हो सकता था। पीएम न सही, लेकिन उनकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बन गई है।
दक्षिण कोरिया में 10 हजार से ज्यादा डॉक्टरों और 80 फीसदी प्रशिक्षुओं के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस बीच दक्षिण कोरिया की सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को आज शाम तक हड़ताल से वापस आने या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की खुली चेतावनी जारी कर दी है।
अल्बानिया में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैला दिया है। पेट्रोल बम की वजह से इमारत में आग लग गई और फिर लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भाई-भतीजावाद फैला रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। पाकिस्तान चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली इमरान की पार्टी के नेताओं के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इमरान की ओर से पीएम उम्मीदवार घोषित होते ही उमर अयूब की भी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू है।
नीदरलैंड की कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह इजराइल को फाइटर जेट के पार्ट्स देना बंद करे। इजराइल के ताजा हमलों में गाजा में बड़ी संख्या में फिलिस्तिनियों की मौत हो रही है।
पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से अंतिम नतीजे जारी किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। सबसे ज्यादा 101 सीटें इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को 75 और बिलावल भुट्टो को 54 सीटें हासिल हुई हैं।
क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।
एक 39 साल की महिला 19 बच्चे पैदा करने के बाद अपने 20वें बच्चे को जन्म देने जा रही है। यह महिला अकेले ही सभी 19 बच्चों को पाल रही है। हैरानी की बात ये सभी बच्चे अलग-अलग मर्दों से हैं।
ओपन फोर सेल के हिस्से के रूप में सरकार एनएचपीसी में 25 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। न्यूनतम कीमत पर बिक्री पेशकश से सरकारी खजाने को करीब 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
मसूर पर यह छूट मार्च, 2024 तक वैलिड थी। मसूर पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी (शून्य आयात शुल्क) के साथ-साथ 10 प्रतिशत कृषि-बुनियादी ढांचा उपकर की छूट मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
सरकार के पास इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी IRCON में 73.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, और 8% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 11.59 अरब रुपये ($139.11 मिलियन) जुटाने में मदद मिलेगी।
तिब्बत ने कहा कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को चीन के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। अधिनायकवादी शासन और उनकी विचारधारा तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ लड़ना महत्वपूर्ण है।’’ पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद का जिक्र करते हुए, त्सेरिंग ने सैनिकों की वापसी के लिए ‘कड़ा रुख’ अपनाने के भारत के कदम की सराहना की।
सरकार के इस फैसले से अब तक 3.5 लाख पीड़ित लोगों को फायदा हुआ है। बैंकों को इस संबंध में सिस्टम और प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कहा गया है।
जस्टिस मनमोहन ने कहा कि प्रदूषण या किसी राजनीतिक मुद्दे से लेकर समलैंगिक विवाह तक, हर मुद्दा आजकल अदालतों में आ रहा है क्योंकि जनता का मानना है कि अदालत के अलावा कोई अन्य संस्थान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पंजाब के एक सरकारी बस का है जिसमें दो महिलाएं आपस में जमकर भिड़ती हुई नजर आ रही हैं, वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
बिहार के सीतामढ़ी से राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। यहां बथनाहा प्रखंड के एक राजकीय मध्य विद्यालय के टीचरों को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। हद तो तब हो गई जब ये टीचर प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं बता पाईं।
जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की है, जिससे एक बार फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने-सामने हैं। जानिए क्या है पूरा मामला-
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