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New Tax: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कैश टैक्स लाने की तैयारी, बजट में हो सकता है ऐलान

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कैश टैक्स लाने की तैयारी, बजट में हो सकता है ऐलान

बिज़नेस | Jan 13, 2017, 01:59 PM IST

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।

नोटबंदी के बाद बैंकों में 10 गुना तक बढ़े संदेहास्पद लेन-देन, फाइनेंशल इंटेलीजेंस यूनिट में दर्ज हुए 3 हजार केस

नोटबंदी के बाद बैंकों में 10 गुना तक बढ़े संदेहास्पद लेन-देन, फाइनेंशल इंटेलीजेंस यूनिट में दर्ज हुए 3 हजार केस

बिज़नेस | Jan 04, 2017, 10:50 AM IST

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

जल्द डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगी बिल्कुल FREE, 25 दिसंबर को PM मोदी कर सकते हैं इसका ऐलान

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बिज़नेस | Dec 24, 2016, 11:59 AM IST

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

वित्‍त मंत्रालय का निर्देश : अब ई-पेमेंट के जरिए 5,000 रुपए से अधिक के सरकारी भुगतान, कैशलेस इकॉनोमी की दिशा में एक और कदम

वित्‍त मंत्रालय का निर्देश : ई-पेमेंट के जरिए सरकारी विभाग करेंगे 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान

बिज़नेस | Dec 05, 2016, 04:30 PM IST

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

अगर आपको मिल रहा है महंगा राशन तो ऐसे करें शिकायत, सरकार लेगी तुरंत एक्शन

अगर आपको मिल रहा है महंगा राशन तो ऐसे करें शिकायत, सरकार लेगी तुरंत एक्शन

फायदे की खबर | Sep 21, 2016, 11:38 AM IST

कोई दुकानदार किसी सामान के एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत वसूलता है, तो ग्राहक मोबाइल एप के जरिए सीधे सरकार से शिकायत कर सकता है।

सरकारी विभाग अब कर सकेंगे Online Shopping, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू हुआ विशेष प्लेटफॉर्म

सरकारी विभाग अब कर सकेंगे ऑनलाइन खरीदारी, शुरू हुआ विशेष प्लेटफॉर्म

बिज़नेस | Aug 10, 2016, 10:28 AM IST

सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक Online Shopping के लिए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता लाना है।

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