Kaam Ki Khabar | Graduation के बिना भी आप Government Jobs हासिल कर सकते हैं। इन सरकारी नौकरियों के लिए आपको 10th, 12th Pass होना जरूरी है। चलिए Kaam Ki Khabar में आपको बताते हैं कौन-कौन सी हैं वो नौकरियां।
मिजोरम के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल 2991 पद खाली हैं। इसकी जानकारी मिजोरम के शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना ने मंगवार को राज्य विधानसभा में दी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पार्टी के उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। इमरान के जेल में रहते उनकी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों का यह प्रदर्शन बताता है कि यदि वह जेल से बाहर होते तो क्या हो सकता था। पीएम न सही, लेकिन उनकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बन गई है।
गुजरात सरकार ने होली से पहले सूबे के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देते हुए उनके डीए में इजाफा किया है और NPS में अपने योगदान में भी बढ़ोत्तरी की है।
दक्षिण कोरिया में 10 हजार से ज्यादा डॉक्टरों और 80 फीसदी प्रशिक्षुओं के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस बीच दक्षिण कोरिया की सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को आज शाम तक हड़ताल से वापस आने या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की खुली चेतावनी जारी कर दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।
अल्बानिया में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैला दिया है। पेट्रोल बम की वजह से इमारत में आग लग गई और फिर लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भाई-भतीजावाद फैला रहे हैं।
पाकिस्तान में पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच कुछ शर्तों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। पीएमएलएन ने पीएम के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नामित किया है। वहीं पीपीपी की ओर से बिलावल भुट्टो को पीएम नामित किया गया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। पाकिस्तान चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली इमरान की पार्टी के नेताओं के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इमरान की ओर से पीएम उम्मीदवार घोषित होते ही उमर अयूब की भी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।
नीदरलैंड की कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह इजराइल को फाइटर जेट के पार्ट्स देना बंद करे। इजराइल के ताजा हमलों में गाजा में बड़ी संख्या में फिलिस्तिनियों की मौत हो रही है।
पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से अंतिम नतीजे जारी किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। सबसे ज्यादा 101 सीटें इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी को 75 और बिलावल भुट्टो को 54 सीटें हासिल हुई हैं।
क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।
एक 39 साल की महिला 19 बच्चे पैदा करने के बाद अपने 20वें बच्चे को जन्म देने जा रही है। यह महिला अकेले ही सभी 19 बच्चों को पाल रही है। हैरानी की बात ये सभी बच्चे अलग-अलग मर्दों से हैं।
ओपन फोर सेल के हिस्से के रूप में सरकार एनएचपीसी में 25 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। न्यूनतम कीमत पर बिक्री पेशकश से सरकारी खजाने को करीब 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे।
बिहार के मधुबनी में जिला परिषद के शेड के एक कमरे में 18 वर्षों से एक सरकारी प्राथमिक स्कूल चल रहा है। 2006 में स्थपित हुए इस स्कूल में 1 से 5 कक्षा के 52 बच्चे पढ़ते हैं। इसी कमरे में तीन शिक्षक, 52 बच्चों के साथ मिड डे मील और स्कूल का कार्यालय भी चलता है।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
UP Police Constable Recruitment 2023: पुलिस में नौकरी के लिए रिक्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपीपीबीपीबी ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है।
मसूर पर यह छूट मार्च, 2024 तक वैलिड थी। मसूर पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी (शून्य आयात शुल्क) के साथ-साथ 10 प्रतिशत कृषि-बुनियादी ढांचा उपकर की छूट मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
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