प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के अलावा अन्य सुधार उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक तंत्र के दायरे में लाने में मदद मिली है।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को आज अपनी स्वीकृति दे दी।
बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।
EPFO और ESIC से खुद को जोड़ने के लिए जल्द ही कंपनियों को सिंगल फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने पर विचार कर रही है।
संपादक की पसंद
