तीसरे चरण में इस साल योजना को पहले दो महीने के लिये -मई और जून- में लागू किया गया। इसके बाद चौथे चरण के तहत इसे नवंबर 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है।
देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकार्ड 29.665 करोड़ टन पहुंच गया। वहीं बागवानी उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 32.05 करोड़ टन के स्तर पर रहा है। देश कई उत्पादों में दुनिया में अग्रणी बन गया है।
साल के अंत तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने का प्रयास
सरकार के मुताबिक बदलाव से किसानों को पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकेगी
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की यहां चल रही मंत्री स्तरीय वार्ता टूटने के कगार पर आ गई है क्योंकि अमेरिका ने खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे के स्थायी समाधान के प्रयासों में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
FCI ने कहा अनाज रखने के लिये जगह की कोई कमी नहीं है और देश की कुल भंडारण क्षमता 773 लाख टन तक पहुंच चुकी है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
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