Thursday, April 18, 2024
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राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2018-19 में 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2018-19 में 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान: रिपोर्ट

बिज़नेस | Aug 18, 2018, 01:56 PM IST

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो तय बजटीय लक्ष्य से 0.20 प्रतिशत अधिक होगा।

SBI की तरह जल्‍द होगा अन्‍य सरकारी बैंकों का विलय, मार्च तक एक और बड़ा बैंक आएगा अस्तित्‍व में

SBI की तरह जल्‍द होगा अन्‍य सरकारी बैंकों का विलय, मार्च तक एक और बड़ा बैंक आएगा अस्तित्‍व में

बिज़नेस | Jun 10, 2017, 11:07 AM IST

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्‍साहित सरकार अन्‍य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।

Q4 में TCS का मुनाफा और कारोबार दोनों 4.2 प्रतिशत बढ़ा, 6,608 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध लाभ

Q4 में TCS का मुनाफा और कारोबार दोनों 4.2 प्रतिशत बढ़ा, 6,608 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध लाभ

बिज़नेस | Apr 18, 2017, 06:10 PM IST

देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक TCS का 2016-17 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,608 करोड़ रुपए रहा।

वित्‍त वर्ष अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने पर विचार, संसदीय समिति ने दिया सुझाव

वित्‍त वर्ष अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने पर विचार, संसदीय समिति ने दिया सुझाव

बिज़नेस | Mar 18, 2017, 01:40 PM IST

इसके लिए संसद की एक समिति ने देश में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया है। अप्रैल से मार्च के वित्‍त वर्ष की परपंरा समाप्त हो।

मार्च तक महंगाई दर घटकर 4.5-4.75 प्रतिशत के बीच रहेगी, ब्याज दर में 0.25-0.5 फीसदी और कटौती संभव

मार्च तक महंगाई दर घटकर 4.5-4.75 प्रतिशत के बीच रहेगी, ब्याज दर में 0.25-0.5 फीसदी और कटौती संभव

बिज़नेस | Oct 29, 2016, 02:59 PM IST

मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अभी और कम होगी तथा अगले साल मार्च तक यह 4.5 से 4.75 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।

ब्रेक्जिट से निपटने के लिए मिली-जुली वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों की जरूरत: जेटली

ब्रेक्जिट से निपटने के लिए मिली-जुली वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों की जरूरत: जेटली

बिज़नेस | Jul 21, 2016, 04:29 PM IST

भारत ने ब्रेक्जिट की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मिली-जुली मौद्रिक नीतियों को अपनाने की जरूरत बताई है।

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