भारत में जी-20 की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश में वर्ष भर में करीब 200 बैठकों होनी हैं। आगामी 24 फरवरी को होने वाली जी-20 की सबसे महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने वित्त मंत्री सीतारमण बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Bank) से सभी योजनाओं में अनुसूचित जातियों (SC) का कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को अपने निर्णय लेने वाले सीमाओं को प्रोफेशनल बनाने का निर्देश दिया है।
Indian Economy Growth: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अगले चार साल के दौरान संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को पुनर्गठन का मौका देने वाली कुछ चीजों को जोड़ने के लिए विधेयक को वापस लिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है।
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
कंपनियों में छंटनी या वेतन कटौती पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत या खबर पहुंचेगी तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता जरूर खोजेंगे और हम लोगों की जरूर मदद करेंगे।
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (एमएफई) को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की। यह योजना दो लाख एमएफई की मदद के लिए शुरू की जाएगी। इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल असर को कम करने के लिए उपायों को सुझाएगा।
कर्ज के जोखिम भरे फैसलों का पता चलने के बाद रिजर्व बैंक ने येस बैंक प्रबंधन में बदलाव पर जोर दिया था। येस बैंक में गड़बड़ी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, जांच एजेंसियों को भी येस बैंक में अनियमितताओं का पता चला है।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रही, जिसने सरकार पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाने को मजबूर किया।
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एयर इंडिया बिक्री के लिए गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक मंगलवार को हो सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र, राज्यों का 39-39 प्रतिशत हिस्सा होगा
भारत की पहली वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं, जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं।
विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियां यदि 15 प्रतिशत की निचली दर पाने की शर्तें पूरी नहीं करतीं हैं तो उनके लिए 22 प्रतिशत के कर दायरे में जाने का विकल्प दिया गया है।
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाने की योजना बनाई है।
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