वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) ने कहा, “योजना का अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
यह दावा एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है।
डीपीआईआईटी ने गृह मंत्रालय को सुरक्षा उपायों के साथ सीमित कारोबारी गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया है।
निर्यात क्षेत्र के लिए आम बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने वाणिज्यिक माल निर्यातकों को निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सहायता देने का निर्णय किया है।
वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यातकों को बैंक कर्ज में कमी का मुद्दा वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष उठाया है।
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में इराक ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में इराक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश बन गया है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को पछाड़ कर मारुति सुजुकी इंडिया भारत की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्यातक कंपनी बन गई है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार भारत पहली बार बिजली के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बना।
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