मराठा समाज के युवक-युवतियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले से मराठा समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल सकेगा। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला 2019 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा।
EWS रिजर्वेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गई थी। आज हम इस खबर के जरिए इस स्पेशल कोटे के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे।
EWS Quota DMK BJP: भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने ईडब्ल्यूएस कोटे लेकर कहा है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि से अधिक जाति समूह किसी भी कोटे में नहीं आते हैं।
EWS Reservation: गरीब सर्वणों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला देते हुए इसे जारी रखने को कहा है। लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण से असहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से वैध करार दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पार्डीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल रहे हैं।
साल 2019 के जनवरी में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
आम आदमी पार्टी के करोल बाग विधायक विशेष रवि ने 'सर गंगा राम अस्पताल' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के साथ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने का मामला मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उठाया।
इस बीच करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बयान जारी कर दावा किया कि वह लंबे समय से दिल्ली डीजीएचएस को इस मामले से अवगत करा रहे हैं और पत्र लिखते रहे हैं।
EWS Flats: खोरी के जो लोग योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे उन्हें डबुआ और बापू नगर क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर की बहुमंजिला इमारत में बिजली, पानी और शौचालय की सभी सुविधाओं के साथ एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट (EWS flats) प्रदान किया जाएगा।
मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मिलनेवाला EWS आरक्षण कैटेगरी में मराठा समाज का समावेश होगा। सरकार ने नया आदेश जारी किया।
दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले बेघर लोगों को जल्द ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में बुधवार को अपने आवास पर शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और DUSIB के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
गोवा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडबल्यूएस) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी के चार अलग-अलग जगहों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लगभग 5,600 फ्लैटों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
दिल्ली में बिजनेसमैन ने EWS केटेगरी से करवाया अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन
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