जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
कोरोना संकट के बीच केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकारों से घबराहट में लोगों को जरूरत से ज्यादा खरीदारी से रोकने के लिये कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रमुख जिंसों के दाम नहीं बढ़े।
सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में बदलाव किया है और दलहन, तेल तथा तिलहन, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को इस एक्ट से बाहर किया गया है
फेस माक्स और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
13 मार्च को फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया था
वहीं अगर आप अपनी कार से सफर करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी में ये कुछ जरूरी चीजें ध्यान से रख लेनी चाहिए।
सरकार के मुताबिक बदलाव से किसानों को पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकेगी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय परिवहन से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए जल्द हेल्पलाइन शुरू करेगा
कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ सामान की डिलिवरी को सोमवार से मंजूरी
निजी कंपनियों की भागेदारी से गली मोहल्लों में खोले जाएंगे खास स्टोर
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की चल रही चर्चाओं के बीच पता चल है कि पूर्वी भारत के 74.9 प्रतिशत लोगों के घरों में आवश्यक वस्तुएं देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में दोषी पाए जाने पर सात साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाएगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मंगलवार से सब्जियों, दूध, फल, दवाएं और अन्य जरूरी सामान की डिलिवरी घर के दरवाजे पर की जाएगी और इसके लिए 10000 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सभी आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से बाहर रहेगी
हैंड सेनीटाइजर्स के विनिमार्ताओं को भी अपने उत्पादों की कीमत को किफायती स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगा
अधिनियम के तहत गड़बड़ी करने पर सात साल की जेल का प्रावधान
केरल में 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये से घटकर 13 रुपये हो गई है
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है।
ऐसी दवाएं जो प्राइस कंट्रोल के दायरे में नहीं आती हैं उनके लिए भी NPPA की तरफ से दवा कंपनियों के लिए कीमत घटाने को लेकर एडवायजरी जारी हुई है
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