इस वर्ष अक्टूबर में ईपीएफओ के 7.15 लाख नए सदस्य बने और इसके साथ 6.80 लाख सदस्य सदस्यता छोड़ने के बाद इसमें फिर से शामिल हुए। इस दौरान 2.40 लाख अंशधारक ईपीएफओ से अलग हुए। इस तरह शुद्ध प्रविष्टियां 11.55 लाख रहीं।
ईपीएफओ के सितंबर में जारी अस्थायी पेरोल आंकड़े में इस साल जुलाई के दौरान EPFO से शुद्ध रूप से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 8.45 लाख बतायी थी। आज जारी हुए इस आंकड़े को अब संशोधित कर 7.48 लाख कर दिया गया है।
ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण औसतन हर महीने करीब 7 लाख रहता है। ताजा पेरोल आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध रूपसे नये अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी।
मई में नए पंजीकरण की संख्या संशोधित होकर 1.72 लाख
GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
अब खबर यह आ रही है कि यदि आप इन्हें अभी तक लिंक नही करवा पाए हैं, तो फिलहाल पैन रद्द नहीं होंगे। इसके लिेए आपके पास थोड़ा समय और है।..
राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।
Reliance Jio ने शुक्रवार को अपने प्राइम मेंबरशिप कार्यक्रम की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। पहले केवल 31 मार्च तक ही मेंबरशिप दी जानी थी।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
EPFO द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने योजना के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवा सकेंगे।
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