बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करते समय रियायती दर पर या मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए उनसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछडे़ लोगों को आरक्षण दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि इस आशय का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राजग की बैठक के दौरान रखा गया है
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केन्द्र सरकार ने सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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