Chakshu Portal: सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आम नागरिक को चक्षु दे दिया है। दूरसंचार विभाग के इस डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल पर यूजर्स फर्जी कॉल्स, मैसेज आदि की शिकायत कर सकते हैं। सरकार इस पोर्टल के जरिए मिली शिकायतों पर तत्काल ऐक्शन लेगी।
Telecom Users Data Leak In India: साइबर सिक्योरिटी फर्म CloudSEK ने 750 मिलियन यानी 7.5 करोड़ मोबाइल यूजर्स के निजी डेटा लीक का दावा किया है। यह डेटा हैकर्स द्वारा डार्क वेब पर बेचे जा रहा था।
वोडाफोन आइडिया को जहां करीब 14 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, वहीं अडाणी डेटा नेटवर्क्स पर करीब 5-6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कल यानी 1 दिसंबर से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कल से ही सिम कार्ड खरीदने और बेचने के भी नए नियम लागू होगे। DoT इन नियमों को पहले 1 अक्टूबर से लागू करने जा रही थी लेकिन इन्हें दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर आप एक नया सिम कार्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड बेचने और खरीदने दोनों के ही नियम बदलने वाले हैं। अब ग्राहकों को पहली की तरह सिम कार्ड आसानी से नहीं मिलेगी। नए नियमों से फ्रॉड कॉल्स को रोकने में भी मदद मिलेगी।
1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। स्कैम और फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। अगर कोई सिम कार्ड विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के साथ जेल की सजा भी मिल सकती है।
अगर आप कई बार अपना नंबर बदल चुके हैं और आपको नहीं याद है कि आपने नाम पर कौन कौन सी सिम चल रही है तो अब आप सरकारी पोर्टल संचार सारथी से इसके बारे में पता कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा।
नोट में कहा गया है, ‘‘31 दिसंबर, 2022 के बाद सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए सभी नए खुदरा वायरलाइन ग्राहक कनेक्शन आईपीवी6 ट्रैफिक को मूल आईपीवी6 पर दोहरे स्टैक पर ले जाने में सक्षम होंगे।’’
दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।
सूत्रों ने कहा कि आरक्षित मूल्य, ब्लॉक आकार, बैंड योजना और नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा पर सिफारिशें मांगी गयी हैं। उन्होंने बताया कि संदेश पिछले हफ्ते की शुरुआत में मिला था।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘जब सेमिकंडक्टर फैब (इलेक्ट्रानिक चिप प्लांट) भारत में परिचालन में आ जायेगा तबि इसकी समीक्षा की जायेगी।’’
दूरसंचार विभाग ने व्यक्तिगत और आउटस्टेशन कैटेगरी के ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में सेल्फ केवाईसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल 9 मोबाइल कनेक्शन ही प्राप्त कर सकता है।
दूरसंचार विभाग ने 17 अगस्त के एयरटेल को पत्र लिखकर कहा कि वो वीटीएल के एजीआर से संबंधित बकाया चुकाये, ऐसा करने में विफल रहने पर बैंक गारंटी को भुना लिया जायेगा।
भारती एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया चुकाना है, जबकि वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करना है।
अगर आप भी दिन भर अनचाही बिजनेस कॉल या एसएमएस से परेशान हैं तो यह खबर आपको राहत दे सकती है।
सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।
दूरसंचार विनियामक ट्राई ने बुधवार को देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं को लाइसेंस फीस से छूट देने की अपनी सलाह की फिर से समीक्षा करने की खातिर विचार विमर्श शुरू कर दिया।
दूरसंचार विभाग ने देश में 5जी ट्रायल के लिए पांच मई को मंजूरी दे दी और परीक्षण में चीन की 5जी नटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अनुमतित नहीं दी गई है।
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।
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