दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया ।
दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आर्थिक वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
दूरसंचार विभाग ने सभी सर्किल के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेस को अलग-अलग इकाई मानकर काम करे, क्योंकि वह दोनों कंपनियों के विलय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है।
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं।
वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपए दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
चोरों के लिए चोरी का मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहेगा। यूं कहें कि चोरों के लिए फोन बेकार हो जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार उसे ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने के बाद उस पर कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करेगा।
दूरसंचार नियामक (ट्राई/TRAI) वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर लगाए गए अपने जुर्माने को संशोधित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह ट्राई के नियमों से बंधा हुआ है।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को आगामी 5जी स्पेक्ट्रम आधारित फील्ड परीक्षण के लिए पहले गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद ही मंजूरी देगा।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दी है। अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा है।
दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं पर केवाईसी विवरण का पुन: सत्यापन करने का दबाव नहीं डालेगी
आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया ने अपने मोबाइल कारोबार के विलय के लिए दूरसंचार विभाग को विरोधस्वरूप 7,248.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है।
वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर की विलय योजना को दूरसंचार विभाग की मंजूरी कल मिल सकती है। विलय के बाद कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लि. होगा और मौजूदा ग्राहक संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनी हो जाएगी।
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