सूत्रों का कहना है कि एजीआर के आंकड़ों को नये सिरे से मिलाने के लिये कुछ और विस्तृत जानकारियों की जरूरत है।
सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्ट्ज में कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होगा और उच्च फ्रिक्वेंसी वाले बैंड के लिए कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।
दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने डीसीसी द्वारा उन पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले पर निराशा जताते हुए दोनों कंपनियों ने कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही है।
डिजिटल संचार आयोग ने गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल तथा खुद के प्रयोग के लिए इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी के करने के लिए एक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
अक्टूबर 2016 में, ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटन-कनेक्टिविटी देने से मना करने पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
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