भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।
भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है जबकि कई स्वतंत्र, तथ्यों का पता लगाने वाली समितियां हैं जो अपने स्तर पर हिंसा की जांच कर रही हैं।
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राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) परमवीर सिंह ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार को इस मामले पर मीडिया से बातचीत की थी।
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एक चिट्ठी से एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने अपनी चिट्ठी में किसी कांग्रेस नेता का भी ज़िक्र किया है जो छात्रों के एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें फंडिंग करने को तैयार था।
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सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को छह सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का आज आदेश दिया।
भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान पुणे पुलिस को इस सिलसिले में पकड़े गए एक संदिग्ध के कंप्यूटर से एक मेल मिला था जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र था।
गिरफ़्तार किए गए लोगों में कोई वामपंथी विचारधारा का समर्थक था तो कोई दलित एक्टिविस्ट लेकिन पुलिस का मानना है कि आरोपियों के कनेक्शन नक्सलियों से हैं जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साज़िश रच रहे हैं।
पुलिस ने दिल्ली में दलित एक्टिविस्ट गौतम नौलखा, फरीदाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, हैदराबाद से दलित चिंतक वरवरा राव, ठाणे से एडवोकेट अरुण परेरा और मुंबई से वर्णन गोंसाल्विस को गिरफ़्तार किया।
जैकब को बुधवार को ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास से आपराधिक सामग्री भी बरामद की गई है। उन्हें 8 जून को पुणे के लोकल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
डॉ बी.आर. अंबेडकर के पड़पोते प्रकाश अंबेडकर ने साफ कहा है कि हम मोदी के साथ लड़ने के पक्ष में नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें पता है कि सही समय पर इससे कैसे निपटना है।
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