वैश्विक शहरों की सूची में ये सभी भारतीय शहर रहन-सहन के मामले में प्रवासियों के लिए सबसे कम लागत वाले स्थानों में से एक है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,817 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी 20.82 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही।
एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटीसी के शेयरों में बढ़त रहने से सेंसेक्स को थोड़ा समर्थन मिला।
बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार, कच्चे तेल और माल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपया साल के अंत तक 81 प्रति डॉलर तक टूट सकता है।
पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।
सेबी ने शेयर ब्रोकर वे टू वेल्थ ब्रोकर्स और जीकेएन सिक्योरिटीज तथा संपर्क इन्फोटेनमेंट एवं उनके कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया है।
इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया अंबानी की तीन संतानें हैं जिनमें आकाश एवं ईशा जुड़वा भाई-बहन हैं जबकि अनंत अंबानी सबसे छोटे हैं।
मीडिया में आई खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईएमएफ ने पाकितान से कहा है कि वह एक भ्रष्टाचार निरोधी कार्यबल का गठन करे।
जीएसटी परिषद की मंगलवार से चंडीगढ़ में शुरू हुई बैठक के बीच विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य क्षतिपूर्ति को लेकर मुखर हो गए हैं।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 78.53 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला था।
कंपनी के प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की इकाई 1,000 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लेकर आएगी।
आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन बनाने के साथ ही रिलायंस में नई पीढ़ी को कारोबार हस्तांतरण शुरू हो गई है।
अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.58 प्रतिशत उछलकर 116.9 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
जन-धन खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के सम्मिलित इस्तेमाल (जेएएम) से लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार की तरफ से डीबीटी वाली रकम भेजी जाती है।
मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की थी, जिसके वह सीईओ और मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करते हैं।
Blinkit की खरीदारी के बाद जोमैटो के शेयर बीते दो दिन में 15% टूट गए हैं, जिससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में लगभग 76.78 बिलियन रुपये की गिरावट आई है।
एनएए ने 24 जून के अपने आदेश में कहा कि उक्त धनराशि 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ घर खरीदारों को वापस की जाए।
सूत्रों ने बताया कि कर्ज समाधान योजना की समयसीमा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि कुछ संभावित बोलीदाताओं ने प्रशासक को पत्र लिखकर कुछ और वक्त देने का अनुरोध किया था।
इस महीने कम से कम छह एएमसी ने नई योजनाएं शुरू करने की मंजूरी के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए हैं।
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