सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद इंटरनेट पर लोगों में ये बहस शुरू हो गई है कि इस तकनीक से खेती का काम आसान हो जाएगा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे मजदूरों का रोजगार छीन जाएगा।
अभी भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर का है। इसके 2030 तक डबल होकर 100 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। इंडसफूड मेला दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय प्रदर्शनी है।
उत्तराखंड में भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दे सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकिकरण करने के लिए हमने 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।
Average Monsoon: किसानों के लिए औसत मॉनसून का होना सबसे बेहतर माना जाता है। आंकड़ों को देखें तो भारत में औसत मॉनसून ही दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय किसान परेशान हैं।
उत्तर प्रदेश के किसान इस समय खास तरह के काले गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, इसकी कीमत उन्हें आम गेहूं से 5 गुनी मिल रही है, वहीं लोग भी इसके गुणों के चलते खूब अपना रहे हैं।
Investors attitude Agrifoodtech startups: इन दिनों स्टार्टअप कंपनियों में काफी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। जिस तेजी से कोरोना के बाद कंपनियों को फंडिंग मिल रही थी अब उसपर ब्रेक लगना शुरू हो गया है।
कंपनी ने अपने लोकप्रिय कृषि ड्रोन 'एग्रीबोट' के नए संस्करण 'ए6' का अनावरण भी किया। ड्रोन का यह नवीनतम संस्करण अपने पूर्व रूप की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है।
वर्कशॉप के दौरान डॉ. सुमिता मिश्रा ने पिछले साल की उपलब्धियों और कमियों को देखते हुए आने वाला वर्ष कैसे बेहतर परिणाम लेकर आयें, इस बात पर गहरा मंथन किया।
नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर की नौकरी एक सरकारी नौकरी है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो यह नौकरी आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको 40 से 56 हजार रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती है।
तोमर ने कहा कि निर्यात-आयात के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण और प्रलेखन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए दो नए पोर्टल शुरू किए गए हैं।
एक साल पहले समान अवधि में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 15.97 अरब डॉलर रहा था।
कृषि मंत्रालय ने कहा कि देश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) चल रहा है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक अंग है।
देशों ने कृषि को अधिक स्थायी और कम प्रदूषणकारी बनने के लिए अपनी कृषि नीतियों को बदलने और सतत कृषि तथा जलवायु परिवर्तन से खाद्य आपूर्ति की रक्षा के लिए आवश्यक विज्ञान (प्रोद्यौगिकी) में निवेश करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं निर्धारित कीं।
एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया। सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून 30 साल की साधना एवं विमर्श के बाद लाए गए हैं।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि ‘रेंट4फार्म’ किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी और उपकरण किराए पर लेने में मदद करेगा।
भारत में मोटा अनाज उत्पादन फसल वर्ष 2017-18 के 164 लाख टन से फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में बढ़कर 176 लाख टन हो गया है।
भारत 2019 में तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक (7.6 प्रतिशत) और चौथा सबसे बड़ा आयातक (10 प्रतिशत) रहा। 1995 में भारत टॉप-10 देशों की लिस्ट में शामिल नहीं था।
यूरोपीय संघ ने धान की फसल को 'ब्लास्ट' नामक बीमारी से बचाने के लिए भारत में इस्तेमाल होने वाले कवकनाशी ट्राईसाइक्लाज़ोल के अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) में कटौती की है।
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