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‘‘उच्चतम न्यायालय, अवैध संबंध

‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला अवैध संबंध के लिए लोगों को लाइसेंस देगा’’

राष्ट्रीय | Sep 27, 2018, 07:39 PM IST

उच्चतम न्यायालय के गुरूवार को आए फैसले पर कुछ विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए इसे ‘‘महिला-विरोधी’’ बताया और चेतावनी दी कि यह ‘‘अवैध संबंधों’’ के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा।

क्‍या है आईपीसी की धारा 497

समाचार पत्रिका | Sep 27, 2018, 02:53 PM IST

आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्‍य शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो यह अपराध है लेकिन इसमें शादीशुदा महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

क्‍या है आईपीसी की धारा 497 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है

क्‍या है आईपीसी की धारा 497 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है

राष्ट्रीय | Sep 27, 2018, 03:00 PM IST

इस कानून के तहत अगर आरोपी पुरुष पर आरोप साबित होते है तो उसे अधिकत्‍तम पांच साल की सजा हो सकती है।

अवैध संबंध अपराध नहीं हो सकता, पत्नी का मालिक पति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

समाचार पत्रिका | Sep 27, 2018, 01:00 PM IST

अवैध संबंध अपराध नहीं हो सकता, पत्नी का मालिक पति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court adultery criminal offence verdict

अवैध संबंध तलाक का आधार बन सकता है लेकिन अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय | Sep 27, 2018, 11:44 AM IST

अवैध संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महिला के सम्मान के खिलाफ आचरण गलत है। महिला को पुरुष की तरह सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता।

sc would not make adultery gender neutral

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महिलाओं के लिए एडल्ट्री अपराध नहीं बनाया जा सकता

राष्ट्रीय | Aug 02, 2018, 10:57 AM IST

बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्याभिचार पर फैसला लेते हुए कहा कि, महिलाओं को लिए इसे अपराध नहीं बनाया जा सकता। प्रमुख न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि एडल्ट्री को अपराध बनाए रखना चाहिए या नहीं।

व्यभिचार यानी एडल्ट्री कानून खत्म तो शादियां होंगी कमजोर: केंद्र

व्यभिचार यानी एडल्ट्री कानून खत्म तो शादियां होंगी कमजोर: केंद्र

राष्ट्रीय | Jul 12, 2018, 07:36 AM IST

कानून के मुताबिक, दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ विवाहेतर यौन संबंध बनाने पर सिर्फ पुरुष के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन महिलाओं को ऐसे अपराध में दंड से मुक्त रखा गया है। सरकार ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा कि धारा 497 में विवाह संस्था का समर्थन करते हुए उसे सुरक्षा प्रदान किया गया है।

#Bealert: हर पांचवें खाने के सामान में मिलावट, एफएसएसएआई ने अब तक लगाया 11 करोड़ का जुर्माना

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बिज़नेस | Dec 07, 2015, 09:23 AM IST

देश के सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा लैबोरेट्रीज में जांच किए गए खाद्य पदार्थों के हर पांच में से एक नमूने में मिलावट और गलत मार्का (मिसब्रांडेड) पाया गया है।

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