अमेरिका में 15 सप्ताह तक गर्भपात कराए जाने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबंध पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राय रखी है। जानिए अबॉर्शन को लेकर अमेरिका में राष्ट्रीय प्रतिबंध पर क्या है ट्रंप का रुख?
फ्रांस में अब गर्भपात कराना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार होगा। इसके लिए फ्रांस की संसद में मतदान हुआ और विधेयक को मंजूरी दे दी गई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 हफ्ते की एक प्रेगनेंट महिला को बच्चा गिराने (अबॉर्शन) की इजाजत दे दी है। लेकिन कानून के मुताबिक, 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कराया जा सकता। इस केस में अबॉर्शन की इजाजत कैसे मिली? यहां जानिए...
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली को बाइडेन-हैरिस की टीम ने महिला विरोधी चरमपंथी करार दिया है। हेली ने सत्ता में आने पर गर्भपात पर बैन लगाने का समर्थन किया था।
Abortion In India: सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने 26 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद गर्भपात (Abortion) करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट की ओर से अभी विचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स से जानते हैं कि कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी और किन परिस्थितियों में अबॉर्शन किया जा सकता है?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल की बीमारी से पीड़ित एक महिला के 27 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मंजूरी दे दी थी लेकिन ऐसा हुआ कि गर्भपात के बाद भी बच्चा जिंदा पैदा हो गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नेचुरल डिलीवरी सिर्फ 12 हफ्ते दूर है, ऐसे में बच्चे के स्वास्थ्य और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। पीठ दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी बेटी के गर्भ में पल रहे 28 हफ्ते के भ्रूण को गिराने की अनुमति देने की अपील की थी।
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की जिंदा बच्चे को जन्म दे सकती है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से तत्काल बिना देर किए गर्भपात करवाने के निर्देश दिए।
ऐसी खबरें थीं कि आरोपियों ने मामले को रफा-दफा करने के लिए पीड़ित परिवार को 4-5 लाख रुपये के बीच की रकम की पेशकश की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उस अस्पताल को सील करने का निर्देश दिया, जहां नाबालिग का गर्भपात कराया गया था।
फ्रांस और अमेरिका के बाद अब जापान ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। जापान ने भी अब अबॉर्शन पिल्स को मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्वास्थ्य के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है।
HC give Abortion Permit: गर्भपात की अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है।
UP Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चोलापुर थाने के इलाके में 22 वर्षीय अविवाहित युवती की जबर्दस्ती गर्भपात कराने के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने युवती के मामा की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
Noida Crime News: आरिफ खान नाम के एक युवक ने अपना नाम अरिकान राणा बताकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए।
Maharashtra News: पीड़िता बार-बार विरोध करती रही, मगर उस डॉक्टर ने बुखार का इंजेक्शन बताकर दिये हुए गर्भपात के इंजेक्शन से पीड़िता को पेटदर्द होने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि उस डॉक्टर ने पीड़िता का गर्भ ही काट दिया।
Delhi News: आरोपी व्यक्ति नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। महिला ने कहा कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गर्भपात को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया। अदालत के इस फैसले के बाद से ही अमेरिका के अलग-अलग शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
US: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया। गर्भपात का मुद्दा अमेरिका की राजनीति में सबसे विभाजनकारी और कटु संघर्ष वाले मुद्दों में से एक था।
अल सल्वाडोर की एक अदालत ने एक महिला को गर्भपात कराने के मामले में 30 साल कारावास की सजा सुनाई है। महिला के समर्थकों ने कहा- 'न्यायाधीश ने पक्षपात किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा पेश किए गए संस्करण को अधिक तवज्जो दी, जो पूर्वाग्रह और रूढ़ीवादी सोच से भरा हुआ था। इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।'
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