नई र्स्टाटअप नीति से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे एक लाख लोगों को अप्रत्क्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने 55 कंपनियों को लाइसेंस दिया है, जिसमें 22 चीनी मिलें, नौ (शराब कारखाने) डिस्टलरीज, 22 सैनेटाइजर कंपनियां एवं दो अन्य कंपनियां हैं।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिये ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ समझौता किया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार को 36 हजार करोड़ रुपए का बोझ उठाना होगा।
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