आज अंतरिम बजट में यूजीसी का 60 प्रतिशत से अधिक बजट कम कर दिया गया है। वहीं, इस बार स्कूली शिक्षा के बजट क बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नीति आयोग को UGC तथा AICTE के पुनर्गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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