कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिगरेट पैकेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर छापी जाने वाली चेतावनी को असंवैधानिक बताया है
अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।
तंबाकू कंपनियों के विरोध से बेअसर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि सिगरेट और बीड़ी समेत सभी उत्पाद के दोनों ओर 85 फीसदी चित्र चेतावनी देना जरूरी होगा।
दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा’ समेत सभी चबाने वाले तम्बाकू के उत्पाद, बिक्री और स्टोर करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं ने सरकार से नए नियम को वापस लेने की मांग की। उत्पादन बंद होने से 350 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
लेटेस्ट न्यूज़
