बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा बीच में गायब हो जाता था।
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आधार से जुड़ी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है
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