Friday, March 29, 2024
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RBI मोनेटरी पॉलिसी कमिटी की महंगाई पर है पैनी नजर, खाद्य महंगाई है फिलहाल इतनी

RBI मोनेटरी पॉलिसी कमिटी की महंगाई पर है पैनी नजर, खाद्य महंगाई है फिलहाल इतनी

बिज़नेस | Dec 23, 2023, 11:03 AM IST

ओवरऑल मुद्रास्फीति 2023-24 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः में 5.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत तथा 2024-25 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत अनुमानित है।

आपकी थाली से गायब होने वाली है रोटी या आएंगे अच्छे दिन? RBI ने बता डाला पूरा फ्यूचर प्लान

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बिज़नेस | Jun 08, 2023, 06:30 PM IST

Growth Rate: नीतिगत कार्रवाई लगातार बदलते हालात पर निर्भर होगी। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि महंगाई में गिरावट टिकाऊ रहे।

RBI की इस देरी ने किया आपका भला नहीं तो चुकानी पड़ती भारी कीमत: दास

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बिज़नेस | Nov 02, 2022, 02:20 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक इस समय चौतरफा मुश्किलों से घिरा है। एक ओर रुपया गिर रहा है वहीं महंगाई बढ़ रही है। आरबीआई हर मोर्चे पर फेल होता दिख रहा है। लेकिन शक्तिकांत दास ने इसका बचाव किया है।

प्याज की बढ़ती कीमतों ने रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ायी, खुदरा महंगाई में आ सकती है तेजी

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बिज़नेस | Dec 20, 2019, 08:39 AM IST

देशभर में प्याज की आसमान छूती कीमतों ने अब रिजर्व बैंक को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। 

RBI ने रेपो रेट में 0.25% की और कटौती कर दिया दिवाली का तोहफा, होम और कार लोन होगा अब और सस्‍ता

RBI ने रेपो रेट में 0.25% की और कटौती कर दिया दिवाली का तोहफा, होम और कार लोन होगा अब और सस्‍ता

बिज़नेस | Oct 04, 2019, 12:12 PM IST

RBI ने दिया दिवाली का तोहफा, रेपो रेट में की 25 आधार अंकों की और कटौती

RBI Monetary Policy : घट सकती है रेपो रेट, कम होगी आपकी EMI

RBI Monetary Policy : घट सकती है रेपो रेट, कम होगी आपकी EMI

बिज़नेस | Aug 07, 2019, 11:55 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज ब्याज दरों का ऐलान करेगा। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए लगातार चौथी बार रेपो रेट (नीतिगत दर) में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।

आर्थिक गतिविधियां कमजोर होने के स्पष्ट संकेत : आरबीआई गवर्नर

आर्थिक गतिविधियां कमजोर होने के स्पष्ट संकेत : आरबीआई गवर्नर

बिज़नेस | Jun 21, 2019, 06:41 AM IST

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक में ब्याज दरों में कटौती के लिए तर्क देते हुए कहा था कि इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुईं हैं।

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