यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
New Pension Rule: अब सरकारी महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।
अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।
यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हर महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी का ऑप्शन उपलब्ध कराती है।
ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं। हायर पेंशन के लिए आवेदन को खारिज करने वाले नियोक्ता को कारण बताना होगा।
अगर आपकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तो सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यहां जानिए पूरा तरीका।
मौजूदा समय में पेंशन/परिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये तय है।
वर्तमान समय में ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है।
Higher Pension Updates: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया था।
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल में इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद जतायी गयी थी। उसके मुकाबले अबतक पंजीकृत श्रमिकों और कामगारों की संख्या काफी कम है।
आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6-8% की बढ़ोतरी हो जाती है।
EPFO का निधि आपके निकट कार्यक्रम देश के 5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ धारकों के लिए शुरू की गई खास स्कीम है। इसके माध्यम से ईपीएफओ देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर पहुंच रही है।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी।
सरकार आम लोगों से जुड़े नियमों में हमेशा बदलाव करती रही है, वहीं ऐसा ही बदलाव सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किया है, जोकि इससे जुड़े सदस्यों को फायदा देगा।
बुढ़ापे में हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े, इसलिए लोग तरह-तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो LIC की जीवन शांति पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
आपके घर या आसपास में कोई 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो वह सरकार द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसान काम करना होगा, जहां आपको ऑनलाइन तरीके से वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म भरना है।
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