फ्लाईवे को वर्ष 2001 में दिल्ली से नोएडा पहुंचने के लिए बनाया गया था। इस फ्लाईवे के स्वामित्व एवं रखरखाव का जिम्मा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) के पास है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रेस्तरां, कैफे और खान-पान से जुड़ा दूसरा टेंडर जारी कर दिया गया है। ये ठेका एचएमएसहोस्ट इंडिया दिया गया है।
देश भर के प्रमुख महानगरों के साथ-साथ टियर -2 और 3 शहरों को जोड़ने के लिए एक व्यापक एयर नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला फेज इस साल के आखिर तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए खुलने वाला है।
गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक रैपिड रेल कनेक्टिविटी के लिए सर्वे शुरू हो गया है। यह 72.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें 12 स्टेशन रहेंगे। पहला कॉरिडोर साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
हालांकि, शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार समेत तीनों प्राधिकरण और बोर्ड के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
शीत ऋतु के दौरान कोहरे में रूट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते होने वाली सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उसमें कमी लाने के मकसद से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में रूट पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम की जा रही है।
पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी करीब 25 प्रतिशत ज्यादा माइलेज उपलब्ध कराती है। ऐसे में यह मार्जिन पैसे की बचत कराते हैं। इस बचत को कैलकुलेशन से आसानी से समझा जा सकता है।
नई दरें 23 नवंबर 2023 से लागू हो गई हैं। आज से लोगों का सीएनजी पर खर्च बढ़ गया है। दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर गाड़ियां सीएनजी से ही चलती हैं। ऐसे में इनका खर्च भी बढ़ गया है।
24 कैरेट सोने की कीमत में 340 रुपये की कमी आई और यह 60,260 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई।
आगामी त्योहारी सीज़न के दौरान व्यापार और हर रोज आने वाले ग्राहकों की संख्या पिछले सीज़न की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियां ऐसी हैं जो डीएनजीआईआर (दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) में निवेश करना चाहती हैं। वहां जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कार, बाइक या उपरोक्त में कुछ भी बुक करता है तो संबंधित ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर, इमरजेंसी नंबर पर पहुंच जाएगा। वो लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। जिससे बुक करने वाले व्यक्ति के रास्ते की जानकारी उसके परिवार जन को मिलती रहेगी। इस ऐप में इमरजेंसी नंबर भी होंगे।
उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। अब 47 साल बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
प्रदर्शनी में एक जनपद एक उत्पाद जैसे बनारस की गुलाबी मीनाकारी व सिल्क, बांदा का संजर स्टोन, कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का ब्रास वेयर, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की जाएगी।
फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में किसानों को भूमि अधिग्रहण के बाद अलग-अलग नीतियों के तहत सुविधा मिलती है जिसमें किसानों के बीच असमानता देखने को मिलती है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं।
फ्लैट खरीदारों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ऐसे में उन बिल्डरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। अगर अब भी वे सबलीज डीड नहीं कराते, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन कई अन्य बिल्डरों की संपत्तियों को भी नीलामी कराने की तैयारी कर रहा है। उप-जिलाधिकारी दादरी आलोक गुप्ता ने बताया कि पिछले माह जिला प्रशासन ने 101 बिल्डरो से यूपी रेरा की आरसी का 503 करोड़ रुपये वसूलने का अभियान शुरू किया था।
अथॉरिटी के अनुसार मानकों के तहत आवासीय परिसरों में दूरसंचार टावर लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस आदेश से टेलिकॉम कंपनियों की भी नींद उड़ी हुई है।
11 अगस्त 2022 से पहले सेक्टर 102, 115, 158 और 162 आदि सेक्टरों में आवासीय प्लॉट की कीमत 36200 वर्ग मीटर थी। ई श्रेणी वाले इन सेक्टरों में अब प्लॉट खरीदने का बेस प्राइस ही 45,380 रुपए वर्गमीटर हो गया है। उस पर भी ईऑक्शन के दौरान नीलामी होगी और इस बेस्ट प्राइस से ऊपर जो बढ़-चढ़कर बोली लगाएगा, उसे ही वह प्लॉट दिया जाएगा।
लेटेस्ट न्यूज़
